ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ https://ebhoomiharyana.org.in/ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਲਈ ਆਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ|ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲੋਂੜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਕੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 3847.30 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲਈ 166 ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1064.3 ਏਕੜ ਲਈ 87 ਮੰਗਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 295 ਏਕੜ ਲਈ 49 ਮੰਗਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 291 ਏਕੜ ਲਈ 5 ਮੰਗਾਂ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ 1213 ਏਕੜ ਲਈ 5 ਮੰਗਾਂ, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 214 ਏਕੜ ਲਈ 4 ਮੰਗਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੀਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 240 ਏਕੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 11.8 ਏਕੜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਇਕ ਮੰਗ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 27.8 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 62.7 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 280 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 10.9 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 0.2 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਫਰ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ 3, ਜੀਂਦ ਤੋਂ 2, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ 1-1, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ 13, ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ 7 ਅਗਰੀਗੇਟਰ ਪੈਨਲਡ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਈ ਭੂਮੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|